काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको भुक्तानी नगरेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन उनीहरुले संसद भवन अगाडि बिरोध प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले निर्माण
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनसायका कारण निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या भोग्नुपरेको बताउँदै बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बिहीवार पनि नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनसाय र कर्मचारीहरुले
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भइ निर्माण उपकरणसहित
काठमाडौं । तीन दिनदेखि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र ठप्प पारेर देशभरका निर्माण व्यवसायी काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । आफूहरले गरेको कामको भुक्तानी नपाउँदा दैनिकी गुजारामासमेत समस्या भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु सरकारको
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण यन्त्रहरुसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय अगिाडि बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भइ निर्माण व्यवसायीहरुले डोजर र अन्य निर्माण यन्त्रहरु सडकमा राखेर
काठमाडौं । सरकारले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिएका छन् । ९ बुँदे मागसहित आन्दोलमा रहेका निर्माण व्यवसायी ७७ वटै
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको भुक्तानी गर्न, ठेक्काको म्याद थप गर्न र मूल्यवृद्धि फ्रिज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । शुक्रवार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित हुन ७७
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यको म्याद थप गर्न माग गर्दै धर्ना दिएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको माईतीघर मण्डालमा भेला भइ निर्माण व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको राजीनामा माग
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले समस्याग्रस्त परियोजनाको म्याद थप गर्ने अधिकार कार्यलय प्रमुखलाई दिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आयोजनाहरुको म्याद थपको निर्णय गर्ने
काठमाडौं । सरकारले नवीकरण नगरेका ३३ वटा निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । पटक-पटक नवीकरण गर्न दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेपछि कम्पनीहरूको इजाजत पत्र खारेज गरेको हो। सार्वजनिक निर्माण कार्य