Logo ५ चैत्र २०८२, बिहिबार | Thu Mar 19 2026


दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले जोखिम लिएर निर्माण कार्यमा काम गर्ने नेपाली सेनालाई चालु आर्थिक वर्ष भित्र लागू हुने गरी जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

आन्दाेलनकाे डेढ महिनापछि सर्वोच्च प्रशासनद्वारा नारा जुलुस नगर्न निर्देशन

राणाको बहिर्गमनको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका कानुनव्यवसायीलाई सर्वोच्च परिसरमा नारा जुलुस नगर्न प्रशासनले औपचारिक परिपत्र भने गरेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन, ‘निमाविको पदपूर्ति र शिक्षक बढुवाको काम तत्काल थाल्नुहोस्’

शिक्षक सेवा आयोगको ११ औं संशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको बताउँदै मन्त्री पौडेलले शिक्षकको आन्तरिक बढुवा एवं अध्ययन अनुमतिपत्र(लाइसेन्स)को विज्ञापन गर्ने प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्नुभयो ।

विद्यालयलाई निर्देशन- ‘विद्यार्थीलाई बजारको तयारी प्याकेटको खाजा नखुवाउनु’

कतिपय स्थानीय तहका विद्यालयले बजारबाट तयारी प्याकेट खाजा खरिद गरी खुवाउने गरेको जानकारी आएको भन्दै केन्द्रले यसले सरकारको नीति र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

पार्टीनिकट पत्रकारलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन– ‘मैले गल्ती गरेँ भने पनि भण्डाफोर गर्नुस्’

देशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले उत्पादन र रोजगारी सृजनाको पक्षमा समेत कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो ।

व्यवसायको लागि सहज वातावरण बनाइदिन प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

गृहमन्त्री खाँणले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई सहजिकरणको दिशामा अगाडी बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

भूकम्पबाट क्षति भएको संरचनाको प्रगति विवरण तीन–तीन महिनामा पठाउन निर्देशन

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको प्रगति विवरण हरेक तीन महिनामा समितिमा पठाउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

सञ्चयकोषलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन– ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस्’

कोषले संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने र कार्यप्रणालीलाई अझै प्रविधिमैत्री बनाइ सञ्चयकर्ताहरूको लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै वित्तिय स्रोत परिचालन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

छलफलमा अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर अच्युत वाग्लेले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय र प्रादेशिक तहमा प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्तको हस्तान्तरण नभएसम्म विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

बल्ल बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय

अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।