बाँकी २५ जना शहीद परिवार डेढ वर्षभन्दा बढी समयदेखि नियुक्ति पत्र लिएर सरकारसँग अनुनयविनय गरिरहेका छन् । शहीद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनरेश रायले भने प्रदेश सरकारले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम