काठमाडौं, चैत २२ । संविधानले जातिय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरेमा दण्ड जरिवानासमेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको दलित अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् । जातीय छुवाछुतका
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम