२० श्रावण २०८३, बुधबार |
Wed Aug 5 2026
२० श्रावण २०८३, बुधबार |
Wed Aug 5 2026
काठमाडौं । क्यानाडा सरकारले खोप विरोधी जनादेशको विरोधमा ट्रक चालकहरुको जारी आन्दोलन दवाउन नयाँ ऐन जारी गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आन्दोलनमा सहभागीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने आपतकालिन ऐन
बारले १०५ दिन अघिदेखि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरि आन्दोलित हुँदै आएको छ ।
उहाँले आन्दोलनले एक सय दिन पूरा गरिसक्दासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपाल बारले न्यायपालिकाका विकृति, विङ्गति नियन्त्रणको लागि दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं, पुस ३० । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन महासंघले
सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो
सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा कायम गरी राणाको स्वविवेकीय अधिकार खोसेको आत्मरतिबाहेक कानुन व्यवसायीसँग गर्व गर्न लायक कुनै हतियार हात लागेन ।
आयोगले अनिवार्य गरेको बाहेक होस्टेल, बिजुली, इन्टरनेट, खाना लगायतको शुल्क समावेश गरी बढी शुल्क मागिएको विद्यार्थीले जनाएका छन् ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण चीन लगायत विश्वका विभिन्न देश गएका विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइ बीचमै छाडेर नेपाल फर्किएका थिए । कतिपयले भने अनलाइनमार्फत पढाइ पूरा गरेका थिए ।
एकातिर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै सुरु गरेको विद्रोहबाट उनीहरू पछि हटेका छन् भने अर्कातिर राजनीतिक दलहरू आफ्नो मुद्दाप्रति बेखबर बन्दा उनीहरू ‘थाल खाउँ कि भात खाउँ’को अवस्थामा पुगेका हुन्
नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले सर्वोच्चका न्यायाधीश इजलास फर्किँदैमा बारको आन्दोलन कमजोर नहुने बताउनुभयो ।
Image Group Of CompanyLazimpat Road
समाचार कक्ष
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम