अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी तिन निकायमा प्रभावकारी समयन्वन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउनुहुन्छ ।
यता बीमा कम्पनीहरूले भने मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरिसकेको बताउँछन् । बाँकी सरकारले नै तिर्नुपर्ने, उसले नतिरे कम्पनी तिर्न नसक्न बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौं, असोज १३ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वनयन कार्यविधि निर्देशिका असोज महिना भित्रै जारी गर्ने जनाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गर्दै आएको प्रतिस्थापन विधेयक
काठमाडौं । सरकारले पूर्वतयारी र स्रोत सुनिश्चित नभएका झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको नयाँ ठेक्कामा रोक लगाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूलो आर्थिक दायित्व
अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सेयर बजारबाट अनुचित लाभ लिन नपाउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर स्टिमुलस प्याकेज ल्याउने तथा कर्जा प्राप्ती सहजीकरण गर्नका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा ढिलाई गर्न नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष्य राजेन्द्र मल्ल बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ । केही स्थानीय तहले अझै बजेट पारित नगरेकाले मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले पत्राचार गरेर समयमै बजेट
काठमाडौं । सरकारले ९ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार बुधबारसम्ममा ९ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको हो ।
काठमाडौं, असार १८ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख सम्म खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान गरेको छ । प्रतिनिधि सभा