Logo १७ कार्तिक २०८२, सोमबार | Mon Nov 3 2025


अर्थतन्त्र हाँक्ने तीन निकायमा तीन दलको स्वार्थ समूह; न समन्वय, न कार्यान्वयन

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी तिन निकायमा प्रभावकारी समयन्वन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउनुहुन्छ ।

कोरोना बीमा : कम्पनीले ११ अर्ब भुक्तानी गर्न नसक्ने, अर्थ मन्त्रालय पनि मौन

यता बीमा कम्पनीहरूले भने मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरिसकेको बताउँछन् । बाँकी सरकारले नै तिर्नुपर्ने, उसले नतिरे कम्पनी तिर्न नसक्न बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउनुहुन्छ ।

बजेट कार्यान्वनयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्दै

काठमाडौं, असोज १३ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वनयन कार्यविधि निर्देशिका असोज महिना भित्रै जारी गर्ने जनाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गर्दै आएको प्रतिस्थापन विधेयक

स्रोत सुनिश्चित नभएका २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रक्रिया रोकियो

काठमाडौं । सरकारले पूर्वतयारी र स्रोत सुनिश्चित नभएका झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको नयाँ ठेक्कामा रोक लगाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूलो आर्थिक दायित्व

बल्ल बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय

अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेप्सेका सिईओ साउद र बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानालाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सेयर बजारबाट अनुचित लाभ लिन नपाउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

मौद्रिक नीतिमा तानातान, अलमलमा राष्ट्र बैंक

अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर स्टिमुलस प्याकेज ल्याउने तथा कर्जा प्राप्ती सहजीकरण गर्नका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा ढिलाई गर्न नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष्य राजेन्द्र मल्ल बताउनुहुन्छ ।

चाँडै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयको दवाव

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ । केही स्थानीय तहले अझै बजेट पारित नगरेकाले मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले पत्राचार गरेर समयमै बजेट

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९ खर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन

काठमाडौं । सरकारले ९ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार बुधबारसम्ममा ९ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको हो ।

आगामी निर्वाचनका लागि अर्थले दियो ७ अर्ब ७२ करोड खर्चको सहमति

काठमाडौं, असार १८ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख सम्म खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान गरेको छ । प्रतिनिधि सभा