काठमाडौं ।स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा सरकारले अपेक्षित सक्रियता नदेखाएको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ । करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार, फ्रिक्वेन्सी पहुँच, टावर तथा दूरसञ्चार संरचना भएको दाबी गरिएको स्मार्ट