त्यतिञ्जेलसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित काम गर्न पाउनुहुनेछ । सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गरेपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।
शाहले वर्ल्ड एक्स्पोर्ट एण्ड इम्र्पोट प्रालिको बैंक खातामा अमेरिकाबाट आएको ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ फुकुवा गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट न्यायाधीशद्वय विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनको निर्णयविरुद्ध अदालत जानुभएको छ । सरकारले आफूलाई गरेको निलम्बनको निर्णयविरूद्ध अधिकारी आइतबार सर्वोच्च अदालत जानुभएको हो । गत चैत २५ गते
आदेशविरुद्ध आलमले २०७७ असोज १२ गते जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए । अहिलेसम्म १७औं पटकसम्म आलमको मुद्दा पेशीमा चढे पनि
अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न २८ चैतमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वरीयताअनुसार किन बढुवा भएन भन्ने प्रश्नमा आधारित रहेर छलफल हुनेछ ।
एमालेलाई व्यक्ति चोलेन्द्र शमसेर वा अरु कुनै न्यायाधीशसँग सरोकार नरहेको समेत उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । बार एशोसियसनका केही पदाधिकारी र वकिलहरुले तिघ्रा ठटाएका भरमा न्यायाधीश इजलासमा बस्ने र नबस्ने निर्णय
शुक्रबार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको बताउनुभयो ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
मेयर साहले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा ४ र दफा ५५ अनुसार नगर प्रमुखको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको उल्लेख गर्दै सरकारले वैशाखमै चुनाव गर्दा आफ्नो
काठकाडौं, माघ ११ । सर्वोच्च अदालतले सिटामोललगायतका अत्यावश्यक औषधिको सहज उपलव्ध गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । देशभर सिटामोलको हाहाकार भइरहेको भन्दै अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरसहितले दायर गरेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम