Logo २० माघ २०८२, मंगलबार | Wed Feb 4 2026


एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको भ्याकेट निवेदन भट्टराई र फुयाँलको इजलाशमा, आउला उत्प्रेषणको आदेश ?

काठमाडौं, असार ८ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको भ्याकेट निवेदन माथिको सुनुवाई न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलाशमा हुँदैछ । उक्त निवेदनको सुनुवाईका

सर्वोच्चलाई सभामुखको जवाफ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक नैतिकता, निष्पक्षतावाद र सुशासनको वर्खिलाफ’

सभामुख सापकोटाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थाल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको बताउँदै राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गनुभएको छ ।

सर्वाेच्चलाई प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए पञ्चायती निर्दलियता ब्युँतन्छ’

काठमाडौं, असार ३ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली कांग्रेस सांसद शेरबहादुर देउवाको दावी अनुसार प्रधानमन्त्री बनाइए पञ्चायती निर्दलियता ब्युँतने दावी गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलाशको आदेश अनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई

सर्वोच्च बारको एमिकस क्यूरीमा घिमिरे र केसी सिफारिस

काठमाडौं, असार १ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई एमिकस क्युरीका रुपमा सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको सर्वोच्च बारको

कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्चद्वारा खारेज

राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजालासले कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको महत्वपूर्ण समय सरकारविरुद्धका मुद्दा हेदैमा ठिक्क

मिरा बस्नेतकाठमाडौं, जेठ २८ । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण समय सरकारविरुद्व परेका मुद्दाहरुको सुनुवाइमै खर्च भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयविरुद्व मात्र करिब ८५० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता

एमालेको दशौं महाधिवेशन कमिटीलाई सर्वोच्चले दिएन मान्यता

सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसला अनुसार पुन स्थापित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा आफू पक्ष नेताहरु मात्र बैठक राखेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए ।

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य नदेखिएको जनाएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले ३२ घण्टाको बहसपछि फैसला सुनाउने

संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि इजलासले ३२ घण्टाको बहसपछि फैसला सुनाउने फैसला गरेको हो । रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको भएको र चाँडै टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले बहसका लागि

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सरकार बन्न सक्ने आधार नभएकाे निर्णय गर्ने अधिकार कहाँ छ- शम्भु थापा

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्ने नसक्ने जाँच गर्ने प्रतिनिधिसभामा नगएर आफै निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गर्नु भएको छ । निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट