२० माघ २०८२, मंगलबार |
Wed Feb 4 2026
२० माघ २०८२, मंगलबार |
Wed Feb 4 2026
काठमाडौं, असार १० । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद जोगाउन व्यवस्था गरिएकाले सरकारी पक्षले निर्दलीय भनेर खिसिट्युरी गर्नु आपत्तिजनक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि बहस हुनेछ । नेपाली कांंग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा आज वरिष्ठ
पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएको भन्दै उहाँले त्यो भन्दा विश्वासिलो आधार अरु हुन नसक्ने जिकीर गर्नुभयो ।
सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को हरेक उपधारालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै कुर्सीमा अडिन सफल प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिइरहँदा ओलीको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
काठमाडौं, असार ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश र वकीलबीच सवाल–जवाफ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा भइरहेको सुनुवाईमा
जनता समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो । २५ मन्त्रीमध्ये ११ जना जनता समाजवादी पार्टीका मात्र थिए
काठमाडौं । संसद विघटन सम्बन्धीका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजबाट नियमित सुनुवाई सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै
काठमाडौं, असार ८ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको फैसलालाई अप्रत्यासित भनेको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम
काठमाडौं, असार ८ । निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएसँगै अब मन्त्रिपरिषद पाँच जनामा सीमित बनेको छ । ओलीले काम चलाउ
काठमाडौं, असार ८ । पार्टी ह्वीपविपरित फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेशविरुद्ध नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । न्यायाधीशद्वय
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम