४ पुस २०८२, शुक्रबार |
Sat Dec 20 2025
४ पुस २०८२, शुक्रबार |
Sat Dec 20 2025
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ पारित गरेसँगै संसदीय समितिहरु गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ लाई बहुमतले
काठमाडौं । आफूले गरिरहेको व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण तथा निगरानी गर्ने संसदीय समितिमा बस्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएर स्वार्थ सिद्ध गर्नबाट सांसदहरूलाई रोक्न राजनीतिक दलहरू एकमत भएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट–मुग्लिन र मुग्लिन–पोखरा सडकको वर्तमान कार्यप्रगतिको विषयमा योजना प्रमुख र भौतिक यातायात मन्त्रीसँगको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनार्दन शर्माबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिलाई कल डिटेलसमेत हेर्न नदिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको छ । साउन १५ अर्थात खिर खाने
काठमाडौं । संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरूले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरूले गुनासो गरेका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिले दिने गरेका निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न
सिंगापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूको समस्या समाधानबारे समय मिलाएर परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं । संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको औंल्याएको छ । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गठन गरेको राष्ट्रिय
काठमाडौं । बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयलाई लिएर छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सिंहदरबारभित्रका थप दुई सीसीटिभी फुटेज माग गरेको छ । समितिले गत बिहीबार सिंहदरबारमा
२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरूलाई समेत संकुचित बनाएर २०७८ सालमा सरकारले त्यसलाई पुन संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो ।
सांसद सुवेदीले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै नेपालीले नागरिकता पाउने गरी त्यस सम्बन्धि ऐनलाई समृद्ध बनाएको स्मरण गराउँदै ती कतिपय प्रावधानहरु हटाएर सो सम्बन्धि संशोधन विधेयक सरकारले
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम