१० चैत्र २०८२, मंगलबार |
Tue Mar 24 2026
१० चैत्र २०८२, मंगलबार |
Tue Mar 24 2026
उहाँले राष्ट्रपतिले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले आफुहरू संविधानको अन्तिम व्याख्याका लागि अदालत समक्ष पुग्न बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँले अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
रोमन आचार्यकाठमाडौंं, असार ११ । गुटैगुटले अस्तव्यस्त भएको नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन सुनिश्चित भएसँगै परम्परागत गुटहरु भत्कने क्रम सुरु भएको छ । यो सँगै नयाँनयाँ गुटहरु जन्मने संभावना देखिएको छ
काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि लगातार प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना
काठमाडौं, असार १० । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारिताले संविधान संकटमा परेको आरोप लगाउनुभएको छ । काठमाडौंमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेताहरुले केही सम्पादकहरुसँग
पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएको भन्दै उहाँले त्यो भन्दा विश्वासिलो आधार अरु हुन नसक्ने जिकीर गर्नुभयो ।
आफ्नो अनुकूल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित मनाशाय) राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।
एक कार्यकाल नै पार्टीसत्ता राम्ररी सम्हाल्न नसकेका देउवाको अर्को कार्यकालका लागि गरेको दावीले उनको समूहभित्रै असन्तुष्टि सृजना गराएको छ । देउवाको सभापतित्व कार्यकालमा भएका संघदेखि स्थानीय तहसम्मका निर्वाचमा नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफुनिकटका केन्द्रीय सदस्यहरुसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । १४ औं महाधिवेशनको मिति तय भएसँगैं देउवाले छलफललाई तीव्रता दिनुभएको हो । १४ औ महाधिवेशनमा आफू
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशन केन्द्रित सक्रियता बढेको छ । भदौ १६ बाट महाधिवेशन गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएपछि नेताहरुले सक्रियता बढाएका हुन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो
काठमाडौं, असार ३ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली कांग्रेस सांसद शेरबहादुर देउवाको दावी अनुसार प्रधानमन्त्री बनाइए पञ्चायती निर्दलियता ब्युँतने दावी गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलाशको आदेश अनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम