२३ माघ २०८२, शुक्रबार |
Sat Feb 7 2026
२३ माघ २०८२, शुक्रबार |
Sat Feb 7 2026
काठमाडौं, असार २८ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बोलाउनुभएको छ । मंगलबार दिउँसो पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने गरी बोलाइएको बैठकमा पूर्व पदाधिकारीहरुलाई पनि निम्त्याइएको पार्टी कार्यालयका
काठमाडौं, असार २८ । सर्वोच्च अदालतले असार २९ गते मंगलबार अर्थात् भोलि बेलुका ७ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार लामो प्रतीक्षाको
१४६ जना अदालसमक्ष आए अब यसैलाई आधार मानेर उपधारा ५ को ब्याख्या गर भन्नु कति संवैधानिक हुन्छ ? यो अदालतले यसो गर्न मिल्छ र ? उपधारा ५ को संवैधानिक ब्याख्या
कांग्रेस कार्यतालिका अनुसार क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले सम्पूर्ण काम सकेर असार मसान्त भित्र सदस्यहरूको सूची सभापतिलाई बुझाउनुपर्नेछ । यसअघि असार २० गतेसम्मको लागि समय तोकिएको थियो ।
विपक्षी गठबन्धनले बुधबार गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै सभापति देउवाले कार्यकारी शक्ति भनेको जहिले पनि तानाशाही प्रवृत्तिको हुने भए पनि न्यायालय सधै संविधान अनुसार चल्ने भएकाले न्यायाधीशहरू प्रधानमन्त्रीको धम्कीबाट नडराउन विश्वास व्यक्त
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्व संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष कीर्ते दाबी गरेको जिकिर गरेको छ । विघटनविरुद्वको मुद्दामा हिजो संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षको
काठमाडौं, असार १४ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई नै समाप्त पारेको आरोप लगाउनुभयो । राष्ट्रपतिले संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर ओलीको कार्यकर्ता
बहसमा बहसकर्ताले विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने र १४६ जनाको समर्थन भएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने जिकीर गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई समर्थन
काठमाडौं, असार १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरुले प्रधानमन्त्री बनाइपाउन माग दावी पेश गर्ने शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको आदेश नै दिनुपर्ने दलील
उहाँले राष्ट्रपतिले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेकाले आफुहरू संविधानको अन्तिम व्याख्याका लागि अदालत समक्ष पुग्न बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँले अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम