विवरण « Image Khabar


भूकम्पपछि पीडितहरूको सम्पत्ति ४ गुणाले बढेको अध्ययनको निष्कर्ष

शनिबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको एक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भूकम्पपछि नेपालमा क्षतिग्रस्त सम्पतिको पुनरुत्थान कसरी भयो भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छ ।

जनगणनामा सही विवरण टिपाउन कर्णालीवासीलाई मुख्यमन्त्री शाहीको आग्रह

तथ्याङ्कको आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भएकाले जनगणनालाई अपनत्व लिएर गणकलाई सहयोग गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

गण्डकीका ९ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक, कसको कति सम्पत्ति ?

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेभसाइटमार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्का ११ सदस्यमध्ये ९ जनाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङे र कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाको

इमानको परीक्षा : प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सार्वजनिक गरेनन् सम्पत्ति विवरण

गठबन्धन सरकारले गत साउन २४ गते सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सदाचार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने

मार्केटिङको कुनै अभियान चलाएका छैनौं– स्याकार ट्रेडिङ

सामाजिक सञ्जालमा ‘होन्डा ७० औँ वार्षिक उत्सव’ लेखिएको स्क्याम फैलिएपछि होन्डाले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै मार्केटिङ अभियान नचलाएको जानकारी दिएको हो ।

हेलम्बुमा बाढीको क्षति : २३ जना अझै बेपत्ता, १ सय ५० घर विस्थापित

एक सय भन्दा बढी घर टहरा बाढीले बगाएको र एक सय पचास भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएको पनि गाउँपालिकाका प्रशाकीय अधिकृत विष्णुहरि तिमेल्सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोरोनाबाट अहिलेसम्मकै धेरै ५५ जनाको मृत्यु

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ५५ जनाको मृत्यु भएको हो ।

बेरोजगार व्यक्तिको विवरण पठाउने समय वैशाख १५ सम्म थप

यसअघि न्यूनतम रोजगारीमा खटिने बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण २०७७ चैत मसान्तसम्म रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) मा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सरकारले कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्किएकाको विवरण सङ्कलन गर्ने

काठमाडौं, मंसिर ३ । सरकारले कोरोना (कोभिड–१९) का कारणले विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई