Logo १३ श्रावण २०८३, बुधबार | Wed Jul 29 2026


निर्वाचन घोषणासँगै ४८ विधेयक अलपत्र, कानुन निर्माणको गति सुस्त

सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै भएको भन्दै युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीमा राखेको वर्षौं भइसक्दा समेत अन्तिम अवस्थामा पुगेको नागरिक उड्ययन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको छैन ।

नागरिकता विधेयक संविधान अनुकुल नभएको वेदुराम भुसालको टिप्पणी

सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य भुसालले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनि संविधानले भने अनुरुप कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो

कारागार सम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट कारागार सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । कैदीलाई प्रजनन अधिकार, बिरामी कैदीलाई पौष्टिक आहारा, खुला कारागार लगायतका नयाँ प्रावधानसहितको

नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता लिन पूर्वमुख्य सचिव पौडेलको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौडेलले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रियसभालाई आग्रह गर्नुभएको छ । संसदीय समितिमा छलफल गरेर सुझावसहित सदनमा पुगेको नागरिकता विधेयक एकाएक

आफ्नै प्रतिवद्धतामा चुके कानूनमन्त्री कोइराला

पीडितहरूसँग गरिएको परामर्शबाट आएको सुझाव हुबहु ऐनमा समेट्ने प्रतिवद्धताबाट मन्त्री कोइराला पछि हट्नुभएको छ ।प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा पीडितहरूको महत्वपूर्ण सुझाव नै नसमेटिएको गुनासो पीडितहरूको छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा १३ विधेयक प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका विभित्र १३ विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम आज प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ

नीतिगत कामलाई थप व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइयो : मन्त्री शर्मा

बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले यस्तो बताउनुभएको भएको हो । उहाँले अहिले नीति, निर्माण र योजनाका कामहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो

अड्एिका विधेयकहरू तत्काल पारित गर्न सांसदहरूको माग

समितिबाट संसदमा गएर विधेयकहरू अड्किरहँदा अर्कोपल्ट पुनः शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल विधेयकहरू संसदबाट पारित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य सुरक्षा विधेयक पारित भएकोमा चिकित्सक संघको स्वागत

त्यस्तैगरी स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कुटपिट गरेमा निजलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखि ३ वर्ष कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा

सामाजिक सुरक्षा संशोधन विधेयक पारित गर्न गृहमन्त्रीको आग्रह

राष्ट्रियसभा बैठकमा गृहमन्त्री खाँणले दलीय सहमतिकै आधारमा विधेयक अघि बढेकाले यसलाई तत्कालका लागि पारित गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।