काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्र
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक मार्फत आयकर ऐनको दफा ५७ लगानीकर्ताबाट लगानी प्रोत्साहित र पुँजीवृद्धिको लागि संशोधन गरिएको स्पष्टिकरण दिनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक विधेयक माथि
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले स्पष्ट र व्यवसायिक रुपले दक्ष व्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले इन्फरमेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा ५ वर्षसम्म कुनैपनि करका नीतिहरुमा परिवर्तन नगर्ने बताउनुभएको छ । शनिबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन, २०८१ लाई सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका सबै निकायहरुमा शुद्धिकरण अभियान सुरु गर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेकपा (माओवादी केन्द्र) तिर नभई जनतातिर ढल्केको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । बुधबार संसदभवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम