काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको आधिकारिक अनलाइन मिडिया नरहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सञ्चारमन्त्री शर्माले यस्तो
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा नेपालमा चाँडो भन्दा चाँडो आइटी हबको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार लगानी सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा बढ्दै गइरहेको
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानूनमा भएका व्यवस्थाहरुको बारेमा आम जनतालाई बुझाउन नसक्दा संविधान र कानून कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार नेपाल पत्रकार
काठमाडौं । सरकारले संसदको चालु अधिवेशनको अन्त्य स्वभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत भएको बताएको छ । आइतवार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदबाट छिट्टै पारित गरिने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्ला शाखाको शुक्रबार भएको १२औँ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रहका दृष्टिकोणले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध आरोप लगाइरहेको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रेस सेन्टर नेपाल जिल्ला समन्वय समिति
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको छ । आइतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा
पाल्पा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले वर्तमान सरकार भष्ट्रचारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री शर्माले अनियमितता गर्ने जुनसकै
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सार्वजनिक प्रशारण क्षेत्रको पुनः संरचना गर्न खोजिरहेको बताउनुभएको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा रेडियो नेपालको ७४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने भएको छ । चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिरिषद् बैठकले सो विधेयकलाई
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम