बलात्कारविरुद्ध प्रधानमन्त्री निवासअघि प्रदर्शन, हदम्याद हटाउन र फास्ट्र्याक अदालत स्थापनाको माग

मुलुकी ऐनमा बलात्कारविरुद्ध एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदम्याद तोकिएकाले सोही व्यवस्थालाई देखाउँदै पीडित युवतीको निवेदन नै नलिएपछि प्रधानमन्त्रीकै ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शनकारीहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेला भएका हुन् ।