काठमाडौं । पूर्वाधारविद् अरुणकुमार सुवेदीले राष्ट्रिय निकुञ्जलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश संसदको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सुवेदीले राष्ट्रिय निकुञ्ज
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम