नेपाल बार एशोसिएसन « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१० मंसिर २०७९, शनिबार | Sun Nov 27 2022


जबराले सर्वोच्चमा फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरे: अध्यक्ष घिमिरे

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भनेर अदालतमाथि मजाक गरेको बताउनुभएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी

प्रधानन्यायाधीशको बिचौलिया पाल्ने काम रोकिँदैन : बार अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं, मंसिर ५ । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्याय प्रशासनमा भएको अधिकार कटौती नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशले बिचौलिया पाल्ने काम नरोकिने बताउनुभएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बारले सार्वजनिक गर्‍यो विरोधका कार्यक्रम

काठमाडौं, मंसिर ४ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एशोसिएसनले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म देशब्यापी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले

नेपाल बारले बोलायो सल्लाहकार समितिको बैठकः सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबारे छलफल हुने

काठमाडौं, भदौं १८ । नेपाल बार एशोसिएसनले सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशबारेमा छलफल गर्न आइतबार सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाइएको हो । महासचिव

संवैधानिक निकायका नियुक्ति संविधानको मर्म विपरीत भएको नेपाल बारको ठहर

काठमाडौं, फागुन १६ । नेपाल बार एशोसिएसनले संवैधानिक निकायहरुमा संसदीय सुनुवाइ बिनै पदाधिकारी नियुक्त गरिनुलाई असंवैधानिक भनेको छ । शक्ति पृथक्कीकरण र नियन्त्रणको मूल मर्मविपरित गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र

यि हुन् नेपाल बारले छानेका तीन एमिकस क्युरी, जसले दिनेछन् संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा राय

काठमाडौं, पुस १६ । नेपाल बार एशोसिएसनले संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई राय दिन तीन जना कानुनविद चयन गरेको छ । नेपाल बारको बिहीबार बसेको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की,

संसद विघटन घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिकः नेपाल बार एशोसिएसन

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले संसद विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ । सोमबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा बारले सरकारको कदम घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुनुका साथै