काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकाे समानुपातिकतर्फ ‘क्लस्टर’ मिलाएर बन्दसूची अनुसार नाम पठाउन राजनीतिक दलहरूलाई दिएको समयसीमा आइतबार सकिंदैछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको १ सय १० सिटका लागि निर्वाचित हुने
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते बिहीवार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्धक्क भएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न आम मतदातालाई विशेष अपिल गरेको छ । आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बिहीवार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्धक्क भएर मतदान गर्न सम्पूर्ण मतदातालाई आह्वान गर्नुभएको छ । निर्वाचनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी
काठमाडाैं । मतदान गर्न जाँदा मतदाताले आफ्नो मतदाता परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा लैजानुपर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मतदाताहरुको सहजताका लागि मतदान प्रक्रिया र
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा शुन्य सहनशीलता’ को नीति अपनाउने चेतावनी दिएको छ । आइतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले शुन्य समयमा नगद
काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् । यसका लागि निर्वाचन आयोगले देशभर १० हजार
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारका बारेमा मत सर्वेक्षण नगर्न आग्रह गरेको छ । मतदान सम्पन्न नहुँदासम्म मत सर्वेक्षण गर्न र त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्न नपाइने भन्दै आयोगले
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्च बैंक खातामार्फत नगर्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बैंक खाता
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम मतपेटिका सङ्कलन भएको २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । मतदान सम्पन्न भएलगत्तै मतपेटिका सङ्कलन गरी गणना कार्यलाई द्रुत गतिमा
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कुनैपनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्षमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ । केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले