काठमाडाैं। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची पेश गर्ने समय तोकेको छ। आयोगले मंसिर २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन
काठमाडाैं। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक वृतमा अनेक चर्चा परिचर्चा भइरहेकाे छ। निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न होला त भन्ने संश निर्वाचनमा जाने राजनीतिक व्यक्तिहरुदेखि मतदातासम्ममा रहेका हुन्।
काठमाडौं। निर्वाचन आयोगमा २८ वटा पार्टीले दल दर्ताका लागि निवेदन पेश गरेका छन्। आयोगले आइतबारसम्म साेही दलले निवेदन पेश गरेकाे जनाएकाे हाे। निवेदन पेश गर्नेहरुमा उज्यालो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय परिवर्तन
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले अगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा र माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। आयोगले शुक्रबार दुवै
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुबीचको दाेस्रो चरणको छलफल गरेकाे छ। निर्वाचन आयोगमा बिहीबार राजनीतिक दलहरुसँग निर्वाचन आयोगले छलफल गरेको हो। यसअघि पनि आगामी निर्वाचनको तयारीबारे राजनीतिक दलहरुसँग आयोगले
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि ६० प्रतिशत भन्दा बढी काम सकिएको जनाएकाे छ। सिंहदरबारमा बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी निर्वाचनको तयारीका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुसँग छलफल गरेको छ। निर्वाचन आयोगकाे कार्यालयमा साेमबार बिहान पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुसँग छलफल गरेको हो । आगामी फागुन २१ गते
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका तोकिएको निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ। आयोगले साेमबार निर्वाचन प्रयोजनका लागि आगामी मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ताको समय तोकेको हाे
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बर्खास्ती गर्नुभएका पार्टी उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरी आफूमाथि अन्याय भएको उजुरी लिएर निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभएको छ । आइतबार उहाँसहित केही नेताहरु लिएर
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी पदाधिकारी हेरफेरको विवरण अद्यावधिक गर्न विलम्व गरेको बारेमा निर्वाचन आयोगमा गएर जानकारी लिएको छ । आइतबार पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीसहित पार्टीको कानून विभागका