काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पूर्ण
काठमाडौं । स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन नबुझाए अनुदान नपाउने भएका छन् । स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थ
आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग १० अर्ब मागेको छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावको घोषणाको गृहकार्य गरिरहँदा सुरक्षा निकायले पनि आफ्नो तयारी थालेका छन् ।स्रोत–साधन पर्याप्त उपलब्ध गराए एकै चरणमा निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय सक्षम रहेको उनीहरूको भनाइ
असार १ मा ल्याउनुपर्ने बजेटका लागि यतिबेला सातै प्रदेश बजेटको तयारीमा जुटिसकेका छन् । यस्तै असार १५ ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तह पनि बजेटको तर्जुमा लागिसकेका छन् ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ११ करोड ५८ लाख ३८ हजार ३५६ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ५७ करोड ५६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट
यसैगरी खरिद योजना समयमा नहुने, आर्थिक वर्षको शुरुवात देखि नै काम गर्ने प्रवृत्ति नहुने, आयोजनाले काम अगाडि बढाउन नसक्दा पुस मसान्तमा आएर बजेटको आकार खुम्चिने गरेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पहिले नै निर्वाचन खर्च विवरण पठाउँदा निर्वाचन परिणामपछि पेश हुने खर्च विवरणको वास्तविकता तथा विश्वसनीयता परीक्षण गर्न सहज हुने भनिएको छ
निर्देशक सुवेदीले काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुरको हकमा शुक्रबारदेखि मात्रै गणना शुरु हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँले कृषि गणनाको प्रारम्भिक नतिजा मंसिर अन्तिमसम्म गर्ने र असार मसान्तसम्म सम्पूर्ण संकलित फारम केन्द्रमा
‘मिनी ग्रेटवाल’ निर्माणपछि आन्तरिक पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुँदै गएको छ । अन्य दिनको तुलनामा बिदा, शुक्रबार र शनिबारका दिन पर्यटकको बाक्लो भीड लाग्ने गरेको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम