Logo २० कार्तिक २०८२, बिहिबार | Fri Nov 7 2025


सही गरिसक्या छ, मान्दैनन्, अब मैले के गरौँ– अध्यक्ष दाहाल

शनिबार विपक्षी गठबन्धनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टी एकता भएको अवस्थामा केपी ओलीले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो ।

पटक-पटकको धोका र चालबाजीले वाक्क दिक्क भइसक्यौँ– माधवकुमार नेपाल

नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको हस्ताक्षर फिर्ताको विषयका विचार नहुने बताउनुभयो । संविधानको धारा ७६(५)मा दलिय व्यवस्था नभइ सांसद्लाई जिम्मेवारी दिएको उहाँको तर्क छ ।

६ जनाको बहससहित शुक्रबारको संवैधानिक इजलाश स्थगित, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियत कपटपूर्ण रहेको वकीलहरुको जिकीर

काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको संंवैधानिक इजलाशमा भइरहेको बहसमा शुक्रबार ६ जना कानुन व्यवसायीले पक्षका तर्फबाट आफ्ना धारणा राखेका छन् । शुक्रबार ६

राष्ट्रपतिको कामले महाभियोग लाग्छ–टीकाराम भट्टराई

काठमाडौं, असार ११ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको संसद विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस गर्ने पक्षका वकीलहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधान सकाउने खेल भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि निरन्तर प्रश्न, दुबैको काम बदनियतपूर्ण भएको वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालको जिकीर

काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि लगातार प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना

एकै व्यक्तिलाई पाँच मन्त्रालय जिम्मा, सहज होला मन्त्रालयका काम ?

ओलीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनेर एकै मन्त्रीलाई पाँच वटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको भार थमाउनु भएको छ । भलै अहिले गरिएको व्यवस्था अस्थायी हुने देखिन्छ ।

माधव नेपाल भन्छन्, ‘ओलीजीलाई स्वागत नै गर्नुपर्छ है शेरबहादुरजी !’

नेपाललले आफूहरू देश र जनताको हितको निम्ति दृढताका साथ अगाडी बढ्ने भन्दै आन्दोलनबाट विचलित नहुने बताउनुभयो । आफुहरूको चिन्ता र चासो देशको स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने रहेको उहाँको जिकीर

ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारिताले संविधान संकटमा– देउवा

काठमाडौं, असार १० । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारिताले संविधान संकटमा परेको आरोप लगाउनुभएको छ । काठमाडौंमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेताहरुले केही सम्पादकहरुसँग

ओलीलाई सर्वोच्चबाट एकपछि अर्को धक्का, अबको रणनीति कस्तो ?

सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को हरेक उपधारालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै कुर्सीमा अडिन सफल प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिइरहँदा ओलीको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको सवाल–‘वर्तमान प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने ?’, वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको जवाफ–‘पाउनुहुन्न’

काठमाडौं, असार ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनुवाईमा न्यायाधीश र वकीलबीच सवाल–जवाफ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वमा भइरहेको सुनुवाईमा