३० आश्विन २०८२, बिहिबार |
Fri Oct 17 2025
३० आश्विन २०८२, बिहिबार |
Fri Oct 17 2025
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन दिएको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कुहिने फोहोरको थप व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गर्दै कम्पोष्ट मल बनाउने कार्यलाई विस्तार गरेको छ । यसअघि टेकुस्थित ट्रान्सफर स्टेशनमा एक स्थानबाट मात्रै कुहिने फोहोरबाट मल बनाउन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका अनाधिकृत बस्ती हटाउने महानगरपालिकाको प्रयासलाई उपत्यकाका नेवार समुदायहरुले समर्थन गरेका छन् । शनिबार काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदायहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसकाे बारेमा जानकारी गराएका हुन्
काठमाडौं । पुरातन राजनीतिक संस्कार र दर्शन बोकेका नेतृत्वबाट काठमाडौंबासीका आशा, आकांक्षा पूरा नभएपछि मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई राजधानी शहरको तालाचाभी सुम्पिए । नयाँ नेतृत्व आएको ८ महिना पुग्दा आश र
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले छरिएर रहेका योजनालाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउने अभ्यासको थालनी गरेको जनाएको छ । २८ औं महानगर दिवसको अवसरमा सप्ताव्यापी कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बुधवार महानगरले गरेको पत्रकार
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले वीर अस्पताल क्षेत्र वरपर बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन डाेजर चलाएकाे छ । अस्पतालको भवनदेखि उत्तरतर्फ रहेका अनधिकृत संरचनामाथि डाेजर चलाइएकाे महानगरले जनाएको छ । डोजर चलाउनु
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले राजस्व बुझाउन पत्र काटेका ४५ वटा संस्थामध्य ९ वटा संस्थाले मात्रै महानगरलाई राजस्व बुझाएका छन् । मनोरञ्जन कर र सम्पत्ति कर बुझाउन महानगरले ती संस्थालाई पत्राचार
काठमाडौं । डोजर प्रयोग गरी भत्काइएका संरचना लथालिंग हुँदा काठमाडौं सफा बनाउने महानगर अभियान गलपासो बन्ने खतरा बढेको छ । अवैध संरचना भत्काइएपछि त्यसको स्वामित्व लिने विषयमा सम्बन्धित पक्ष बेखबर
काठमाडौं । काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा अवैध रुपमा बनाइएको संरचना हटाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहकै उपस्थितिमा बिहीबार दिउँसो सो भवनको पार्किङ स्थलमा अवैध रुपमा निर्माण गरिएको बेसमेन्टको
सोमबार अस्पताललाई पत्र लेख्दै महानगरले भाडामा लिएको जग्गाभन्दा पश्चिमतर्फ निर्माण भएको क्यान्टिन भवन लगायतका संरचनाहरू सरकारसँग भएको सम्झौता विपरीत र नक्शापास स्वीकृत नगरी निर्माण भएकाले २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएको
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम