१३ फाल्गुन २०८०, आइतबार | Mon Feb 26 2024


संघीय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन माग गर्दै सांसदहरुलाई पत्र

काठमाडौं । संघीय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो ल्याउन माग गर्दै नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले प्रतिनिधि सभाका सबै सांसदहरुलाई पत्र पठाएको छ । नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनले संघीय शिक्षा ऐन आउन

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदमा छिट्टै पेश हुने

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशन भित्रै टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा संसदहरुको जोड

काठमाडौं । संघीय संसद्को चालु अधिवेशनभित्रै सम्पती शुद्धीकरण निवारण ऐन टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्नेमा संसदहरुले जोड दिएका छन् । सोमवारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून,न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पती शुद्धीकरण निवारण

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको दोस्रो बैठकले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले उक्त विधेयक प्रस्तुत

द्वन्द्वपीडितको न्याय झन् जटिल बन्दै, संशोधित ऐनका दफा–दफामा पीडितको असन्तुष्टि

विधेयकले पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन बाहेकका घटनामा एक आपसमा मेलमिलाप गराउने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति पनि पीडितहरूको असहमति छ ।

नदी सम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता छ : सांसद सार्की

सांसद सार्कीले विराटनगर विमानस्थल निर्माणका लागि विगत दुई वर्षदेखि करिव १ हजार २६७ कित्ता जमिन रोक्का गरिएको र हालसम्म निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नभएकाले रोक्का गरिएको जमिन फुक्का गर्न

सहकारी ऐन शंशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेट सम्बन्धी सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालासँग सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएका ऐन शंशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको

निर्वाचनमा दलीय चुनाव चिन्ह नपाउँदा साना दल आन्दोलित, संविधान विपरीत भएको तर्क

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलबारे उल्लेख छ । उक्त दफामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट

निजामती सेवा ऐन यथाशिघ्र जारी गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, केन्द्रीय कार्य समितिले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारी समायोजनको क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।

वन नियमावलीको मस्यौदा खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन, ऐन र नियमावली बाझिएको तर्क

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले मस्यौदाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो ।