Logo ४ चैत्र २०८२, बुधबार | Thu Mar 19 2026


१० हजार रुपैयाँ प्राप्तिका लागि निवेदन दिन विपन्न परिवारलाई अर्थ मन्त्रालयको आग्रह

सोही कार्यक्रमअनुसार नै कोभिडका कारण रोजगारी गुमाउने परिवारको कुनै एक सदस्यले स्थायी वा अस्थायी वा ६ महिनादेखि आफू बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको

सरकारको दैनिक खर्चको गति फेरि कम, ४ महिनामा ५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

दशैंअघि दैनिक ९ अर्बका दरले खर्च गरिरहेको सरकारको खर्च गर्ने गति तिहारमा फेरि सुस्ताएको हो ।

अर्थतन्त्र हाँक्ने तीन निकायमा तीन दलको स्वार्थ समूह; न समन्वय, न कार्यान्वयन

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी तिन निकायमा प्रभावकारी समयन्वन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउनुहुन्छ ।

कोरोना बीमा : कम्पनीले ११ अर्ब भुक्तानी गर्न नसक्ने, अर्थ मन्त्रालय पनि मौन

यता बीमा कम्पनीहरूले भने मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरिसकेको बताउँछन् । बाँकी सरकारले नै तिर्नुपर्ने, उसले नतिरे कम्पनी तिर्न नसक्न बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउनुहुन्छ ।

बजेट कार्यान्वनयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्दै

काठमाडौं, असोज १३ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वनयन कार्यविधि निर्देशिका असोज महिना भित्रै जारी गर्ने जनाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गर्दै आएको प्रतिस्थापन विधेयक

स्रोत सुनिश्चित नभएका २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रक्रिया रोकियो

काठमाडौं । सरकारले पूर्वतयारी र स्रोत सुनिश्चित नभएका झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको नयाँ ठेक्कामा रोक लगाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूलो आर्थिक दायित्व

बल्ल बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय

अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेप्सेका सिईओ साउद र बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानालाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सेयर बजारबाट अनुचित लाभ लिन नपाउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

मौद्रिक नीतिमा तानातान, अलमलमा राष्ट्र बैंक

अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर स्टिमुलस प्याकेज ल्याउने तथा कर्जा प्राप्ती सहजीकरण गर्नका लागि पनि मौद्रिक नीतिमा ढिलाई गर्न नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष्य राजेन्द्र मल्ल बताउनुहुन्छ ।

चाँडै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयको दवाव

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ । केही स्थानीय तहले अझै बजेट पारित नगरेकाले मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले पत्राचार गरेर समयमै बजेट