१७ कार्तिक २०८२, सोमबार |
Mon Nov 3 2025
१७ कार्तिक २०८२, सोमबार |
Mon Nov 3 2025
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा केही शीर्षकको बजेट घटाएर अर्थ
मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने कोरोना रोकथाममा १३ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमा १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारले खर्च
काठमाडौं । सरकारले चालू अर्थिक वर्षको पाँच महिनामा राजस्व अनुदान सहित विभिन्न शीर्षकमा ५ खर्ब भन्दा बढी संकलन गरेको छ । चालु वर्षको ५ महिनामा ५ खर्ब १ अर्ब राजस्व
काठमाडौं । कोरोना महामारी केही कम भएसँगै सरकारको राजस्व संकलन सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ । कोभिड संक्रमणको २ वर्षसम्म ऋणात्मक भएको राजस्व संकलन पछिल्लो समय लयमा फर्किएको सरकारी अधिकारीहरुको दावी
तर, अर्थविद् दिलनाथ दंगाल भने अर्थमन्त्रीको तर्क सुनेर दङ्ग पर्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंक र योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयकै सल्लाहकार भएकाले उनीहरूको तथ्याङ्क नियोजित हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशत भन्दाबढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारले गाँउपालिका वा नगरपालिकामार्फत रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई पहिचान गरी रकम रकमको दुरूपयोग हुन नदिन उपमेयर वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउँछ ।
संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव, उद्योग विभागका महानिर्देशक, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलगायत संग छुट्टाछुट्टै भेट गरी विभिन्न माग राखेको हो
सोही कार्यक्रमअनुसार नै कोभिडका कारण रोजगारी गुमाउने परिवारको कुनै एक सदस्यले स्थायी वा अस्थायी वा ६ महिनादेखि आफू बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको
दशैंअघि दैनिक ९ अर्बका दरले खर्च गरिरहेको सरकारको खर्च गर्ने गति तिहारमा फेरि सुस्ताएको हो ।
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम