काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन दिएको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले बिहीबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैंले संरचना हटाउने भनि जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको…