Logo ७ बैशाख २०८३, सोमबार | Tue Apr 21 2026


पेट्रोलियम पदार्थमा १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर हटाउन अर्थ मन्त्रालयकाे निर्देशन

ईमेजखबर

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउदै आएको पूर्वाधार कर हटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर हटाउन अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको अर्थ

नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो हुनसक्ने पाण्डेको चेतावनी

विनिता सुवेदी

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले डलरको सञ्चिती घट्ने क्रम जारी रहेमा नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो हुनसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै आज (बुधबार) उहाँले यस्ताे

चिनी मिल सञ्चालन भएमा आफ्नो घर सरकारको नाममा पास गरिदिन्छु : बिमल प्रसाद श्रीवास्तव

विनिता सुवेदी

काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद बिमल प्रसाद श्रीवास्तवले आगामी आर्थिक वर्ष भित्र वीरगञ्जमा

बजेट स्रोतको एकीन नगरी अनुमानको भरमा आएको छ : राजेन्द्र लिङदेन

विनिता सुवेदी

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको बजेट स्रोतको एकीन

बजेटमा मधेश प्रदेश पूर्ण रुपमा ठगिएको छ : प्रदिप यादव

विनिता सुवेदी

काठमाडौं । सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रदिप यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको

सिँचाइकाे अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन घट्दै

भरत शर्मा

पाल्पा । पाल्पाको सबै भन्दा ठूलो अन्न भण्डार मानिने माडीफाँटमा सिँचाइको दीर्घकालीन व्यवस्था हुन नसक्दा

समयमा मल दिन नसक्नेले उत्पादन दोब्बर बनाउँछु भन्नु झुटको खेती : पूर्वमन्त्री पाण्डे

विनिता सुवेदी

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समयमा किसानलाई मल दिन नसक्नेले उत्पादन

वृद्धभत्ता ६८ वर्षमै दिने सरकारको निर्णयको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेद्वारा बिरोध

विनिता सुवेदी

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वृद्धभत्ता ६८

८ सयले घट्यो सुनको मूल्य

ईमेजखबर

काठमाडौं । साताको चौथो दिन बुधबार पनि बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी

भवन निर्माणकाे मापदण्ड संशोधन

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित शहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको मापदण्ड संशोधन गरेको छ । शहरी