संसद्को आयु सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदासमेत संसद्बाट विधेयक पारित नभएपछि थप अन्योल भएको छ ।

सरकारले बहुमतका आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा गत भदौ २८ गते दर्ता गरेको थियो ।

तर आफैंले ल्याएको विधेयक संशोधन गर्दै एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले अघि सारेपछि त्यसमा विवाद भएको हो ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको प्रस्ताव अस्विकार गरेका छन् । उनीहरुले बहुमतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

एमाले नेता अग्नी खरेलले सरकारले नै प्रस्ताव गरेर अघि बढाएको विधेयकलाई राजनीतिक समीकरण फेरबदल हुनेवित्तिकै पुनः परिमार्जन गर्न नपाइने बताए ।

माओवादीका सांसद रामनारायण बिडारीले पनि आफैंले ल्याएको विधेयक सरकारले नमानेपछि पास गर्न समस्या भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने व्यवहारिक रुपमा समेत एकल संक्रमणीय व्यवस्था समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार हुने दाबी गरे ।

उनले थोरै मत ल्याउने दलहरुलाई समेत राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउन एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसारको विधेयक अघि बढाउन आफूहरुले चाहेको बताए ।

विधेयकमा बारेमा शीर्ष नेताहरुबीच पटकपटक छलफल भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

यसले गर्दा संसद्को समय सकिनै लाग्दासमेत विधेयक अघि नबढ्दा राष्ट्रिय सभा गठन मै अन्योल देखिएको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट आठ जनाका दरले ५६ जना र बाँकी तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यवस्था छ ।