समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबारको बैठकमा सो प्रतिवेदन पेस गर्दै आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउने सन्दर्भमा भविष्यका लागि उपर्युक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाउन विश्वका संसदीय व्यवस्थासमेतको अध्ययन गरी सैद्धान्तिक र नीतिगत सुझाव दिइएको जानकारी दिए ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन वि.सं. २०७० मंसिर ४ मा भएकामा २०७१ जेठ ३० गतेको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दलको मागका आधारमा सो समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको अवधि दुईपटक थप गरिएको थियो । रासस