विभिन्न घटनामा बरामद गरिएका सवारी साधनको लिलामी प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण अलपत्र परेका हुन् ।

कतिपय सवारी साधनका धनीहरु आफ्ना सवारी साधन लिन सम्पर्कमा नआउँदा वर्षौंदेखि प्रहरी चौकीमै अलपत्र अवस्थामा राखिएका छन् ।

बरामद सवारी साधनहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय आफैंले लिलाम बिक्री गर्न नपाउने र सम्वन्धित क्षेत्रका भन्सार कार्यालयले पनि लिलामीका लागी अनुमति नदिने भएकाले समस्या भएको हो ।

सरकारले त्यस्ता सवारीका साधनलाई प्रक्रिया पुर्‍याई लिलाम बिक्री गरे ठूलो मात्रामा राजश्व संकलन हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।