राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधि प्याव्लो डे ग्रेइफले श्रीलंकामा भएको गृहयुद्धका क्रममा युद्ध अपराध तथा मानव अधिकार उल्लंघनका बिषयमा श्रीलंकालाई कुनै पनि विन्दुमा जवाफदेही बनाउन नसकिएको सोमबार कोलोम्वोमा सन्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा बताएका हुन् ।

संक्रमणकालिन न्यायका लागि राष्ट्रसंघका विशेष दूत ग्रेइफले भने, ‘दुई वर्ष पहिले म आउँदा युद्ध अपराधसम्बन्धि जुन–जुन कुरालाई सम्वोधन गर्नुपर्ने भनिएको थियो ति मुद्धा अहिले पनि सम्वोधन नभएको मैले पाएँ । यो राज्यको जवाफदेहीताप्रति उदासिनताको उदाहरण हो ।’

द्वन्दकालमा सेनाद्वारा कब्जा भएको नागरिकको जमिन फिर्ता गर्ने बिषय होस् वा आतंकवाद विरोधी कडा कानून होस् यस विषयलाई राज्यले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ, उनले थपे ।

आतंकवादी तथा द्वन्द्वको त्रास फैलाएको आरोपमा लामो समयदेखि जेलमा राखिएका नागरिकलाई सुरक्षा निगरानीमा राखिएकोमा उनीहरूको मुद्दा शीघ्ररूपमा टुंग्याउनुपर्नेमा राष्ट्रसंघ प्रमुखको जोड थियो ।

श्रीलंकामा गृहयुद्धको अन्त्य सन् २००९ मा भएपनि युद्ध अपराधसम्बन्धि मुद्दाहरूलाई टुंग्याउने इमान्दारितामा सरकार चुकेको उनको आरोप छ । सरकारी सेनाले पृथक राज्यको माग गरी युद्धमा गएका तामिल विद्रोहीलाई करिब दश वर्ष पहिले पराजित गरेको थियो । (रासस/एपी)