चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै १४ पटकसम्म अनशन बसेका प्रा.डा.गोविन्द केसीसँगको सहमति अनुसार नै सोमबार सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो ।

अध्यादेश अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा अब १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन भने कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँच ओटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने छैनन् ।

त्यस्तै, सरकारी वा सार्वजनिक मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनु पर्ने छ भने मेडिकल कलेज सन्चालनमा आएको तीन वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन सरह लागू हुने छ । तर, नयाँ संसद आएपछि भने दुबै सदनबाट पारित हुनु पर्दछ । संसदबाट पारित नभए वा संसद सुरु भएको दुई महिनासम्म पनि पेश नभए अध्यादेश स्वतः खारेज हुने छ ।