
बिराज रोस्यारा (इमेज)
कैलाली, असार १६ । प्रदेश नम्बर–७ को सरकारले ल्याएको २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट शनिबारको प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
असार १ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख एक हजार र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत् गरेका थिए ।
प्रदेशसभामा दुई साता लामो छलफलपछि शनिबार उक्त बजेट पारित गरिएको हो ।
शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्री बोहराले छलफलकाक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका थिए ।
कुल बजेटबाट ०.९४ प्रतिशत प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयलाई, ०.५६ प्रतिशत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई, ०.१२ प्रतिशत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई, ७.४६ प्रतिशत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई, ०.५५ प्रतिशत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई, ३७.२ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई, १५.४४ प्रतिशत सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई, ८.४५ प्रतिशत उद्योग, प्रर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई, ५.६२ प्रतिशत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई र अर्थ विविधमा २३.८५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहराले प्रदेशसभालाई जानकारी गराए ।
अर्थ विविधका नाममा २३.८५ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले त्यो रकमलाई ‘डल्लो’ बजेट भनेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कांग्रेसको विरोधका कारण दुई दिन प्रदेशसभा बैठक अवरुद्धसमेत भएको थियो ।
प्रतिपक्षी दलसँग चारबुँदे सहमति भएपछि प्रदेशसभा बैठक सुचारु भएपनि प्रतिपक्षीको आलोचना भने कम भएको छैन ।
असार १३ गते सरकारले बजेट खर्च गर्दा विधि र प्रक्रियाको पालना गर्ने, ‘डल्लो’ बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्ने, सबै योजनामा प्रदेशसभा सदस्यहरूको सम्मानजनक सहभागिता राख्ने र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकमलाई कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथि असार ४ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठकमा छलफल सुरु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्