बेइजिङ, पुस १८ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनसँग ताइवानको पुनः एकीकरण अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

उनले ताइवानलाई स्वतन्त्र मुलुक बनाउने कुनैपनि प्रयत्न आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै विषम परिस्थितिमा सैनिक शक्ति पनि प्रयोग गर्न चीन पछि नपर्ने चेतावनी दिए ।

चीनसँग ताइवान पुनः एकीकरण भएपनि चीनले लोकतान्त्रिक ताइवान होस् भन्ने चाहेको राष्ट्रपति सीले स्पस्ट गरे ।

सन् १९४९ मा चीनको मुख्य भू–भागमा गृहयुद्ध समाप्त भएदेखि नै चीन र ताइवानमा अलग–अलग शासन व्यवस्था छ ।

‘चीनसँग ताइवान एकीकरण हुनैपर्दछ र त्यो अवश्य हुनेछ । नयाँ युगमा चीन र ताइवानमा बाँडिएर रहेका चिनियाँ जनतामा पुनर्जीवन दिनु आवश्यक छ’–सीले भने ।

राष्ट्रपति सीले सन् १९७९ मा ताइवानलाई एकीकरण र सैनिक विवाद अन्त्य गर्नेगरी सन्देश पठाएको ४०औं वर्षगाँठका अवसरमा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

बेइजिङमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति सीले एकीकरण गर्दा ‘एक देश, दुई प्रणाली’अन्तर्गत्कै विधिमा हुने बताउँदै यसले ताइवानी जनताको सरोकार र भलाइको सुरक्षा हुने स्पस्ट गरे ।

तर, ताइवानले आफूलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र मान्दछ । ताइवानको आफ्नै मुद्रा छ । राजनीतिक र न्यायिक प्रणाली छ ।

ताइवानले आजसम्म चीनबाट अलग भएर औपचारिकरुपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएको घोषणा गरेको छैन ।

ताइवानमा नयाँ राष्ट्रपति चाई इङ–वेन निर्वाचित भएदेखि अर्थात् दुई वर्षदेखि चीनसँग ताइवानको सम्बन्ध चिसिएको छ । राष्ट्रपति चाईले ‘एक चीन’ नीतिसम्बन्धी चिनियाँ अवधारणाको विरोध गरिरहेका छन् ।

मंगलबारमात्र राष्ट्रपति चाईले ताइवानका जनताले चिनियाँ अधिनायकवाद भोग्नु नपरेको बरु निर्वाध स्वतन्त्रता अनुभव गरिरहेको बताएका थिए ।

बेइजिङले दुई करोड ३० लाख ताइवानीले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रपति चाईले ‘दुवै देशबीच रहेका मतभिन्नताको समाधानका लागि शान्तिपूर्ण र समानतालाई मुख्य आधार लिनुपर्छ–भने ।

ताइवानको राजनीतिक प्रणाली र नागरिक समाजमा विद्यमान मतभिन्नतालाई सामान्यीकरण गर्न चीनले ‘एक मुलुक, दुई प्रणाली’ नीति अघि सारेको छ । यही नीति सन् १९९७ मा बेलायतबाट फिर्ता भएको हङकङमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

तर, केहीको विचारमा हङकङमा नागरिक स्वतन्त्रतामा आएको ह्रासले ताइवानमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ ।

‘चीनले हङकङलाई विस्तारै हडप्न थालेको छ र यो राजनीतिकरुपमामात्र नभइ सांस्कृतिक र आर्थिकरुपमा पनि मुखरित हुन थालेको छ’–हङकङका लोकतन्त्र पक्षधर महिला सांसद क्लाउडिया मोले बताइन् ।

हङकङ र मकाउमा नागरिक स्वतन्त्रता कसरी गुम्दैछ भन्ने देखेका ताइवानीले चीनको कुनैपनि प्रस्ताव सहजै स्वीकार्ने सम्भावना कमै रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, कतिपयको भनाइमा ताइवान विस्तारै चीनभित्रै समाहित हुनेछ ।

‘जनताको मन एकैदिन परिवर्तन हुन सक्दैन । तर, मेरो विचारमा एक मुलुक, दुई प्रणाली निकै उपयुक्त छ । एकीकरणको कार्यले एक, दुई वा तीन पुस्ता लिनसक्छ’–हङकङमा निर्माण पेसामा आबद्ध ५५ वर्षीय लामले बताए ।

गत अक्टोबरमा लाखौं ताइवानीले स्वतन्त्र राष्ट्रको नारा लगाउँदै सडक प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए । ताइवानमा २० वर्षअघिमात्र लोकतन्त्र बहाली भएको थियो ।

तर, केही ताइवानीले चीनसँगको सम्बन्धमा आएको दरारले व्यापार–व्यवसायमा असर परेको बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले निवृत्तिभरणमा कमी भएको छ भने सार्वजनिक बिदामा कटौती गरिएको छ । तलबमासमेत वृद्धि नहुँदा जीवन गुजारामा असर परेको छ ।

गत वर्ष ताइवानको सत्तारुढ दलले मध्यावधि चुनावमा नराम्रो हार व्यहोर्नुपरेको थियो । चाईले सत्तारुढ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

चीनविरोधी मानिएको मुख्य विपक्षी दल कुनमिनताङले भने चुनावमा निकै राम्रो नतिजा ल्याएको थियो ।

बेइजिङले पछिल्ला वर्षहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ताइवानको उपस्थितिलाई कमजोर बनाउन हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरेको छ ।

ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका केही मुलुकले चीनको अनुरोध र प्रभावमा कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेका छन् ।

चीनले कतिपय ठूला कम्पनीका वेबसाइटमा ताइवानलाई चीनको अभिन्न अंगकारुपमा राख्न सफलतापूर्वक दबाब दिएको छ । रासस/एएफपी