घोषणापत्रमा समेटिएका विषय सुन्दा आकर्षक नै लाग्छन् । तर, यस क्षेत्रका विज्ञ भने शिक्षा क्षेत्रको विकासमुखी नभएको टिप्पणी गर्दछन् ।

कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्ने, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिलाउने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सन्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गर्ने, सबै प्रदेशमा दक्षिण एसियालीस्तरको विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेलगायतका मुख्य शैक्षिक कार्यक्रम लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरु चुनावका उत्रिएका छन् ।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने र उक्त तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन)पछि विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार कक्षा–९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिन्छ भने कक्षा–८ सम्मलाई आधारभूत तह भन्दै त्यहाँसम्म अनिवार्य शिक्षा भनेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले यी मुद्दालाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटेका छन् ।

वाम गठबन्धनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सन्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गर्ने, गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावहारिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्नेगरी शिक्षा नीति परिमार्जन गर्ने, विद्यालय तहसम्म ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने र विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक र ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा मधेसमा कक्षा–११ र १२ मा भर्ना हुने छात्राहरुलाई सरकारले अनुदानमा साइकल दिने, देशभरि वाइफाइ इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालयसहितको सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाउने, प्रचलनमा रहेका विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने गरी शिक्षालाई प्राथमिकीकरण गर्ने जनाएको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइने, शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिसँग आबद्ध गरिने एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा घोषणापत्रमा उल्लेख छ भने कांग्रेसले मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चिततालाई जोड दिएको छ ।

तर, शिक्षाविद्हरु भने घोषणापत्रमा यत्तिका धेरै कुराहरु समेटिएपनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ देख्दैनन् । उनीहरुको टिप्पणी छ–‘यो विकासमुखी भएन’ ।

उनीहरुको मुल असन्तुष्टि शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिकरण एवं नयाँ योग्य जनशक्तिलाई शिक्षण क्षेत्रमा प्रवेशको ढोका बन्द गर्नेगरी शिक्षा ऐनमा गरिएको नवौं संशोधनमा छ ।

शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेल नवौं शिक्षा ऐनले ७५ प्रतिशत शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको अवस्थामा घोषणापत्रको कुनै औचित्य नै नहुने तर्क गर्छन् ।

घोषणापत्रमा समेटिएका कार्यक्रमहरु कुन प्रदेशमा, कति समयभित्र अनि कसरी र के गर्ने भनी प्रस्ट नपारिएको र सार्वजनिक शिक्षा सुधारको स्पस्ट प्रतिबद्धता नआएकोमा पनि शिक्षाविद्हरुको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरणअनुसार विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको भर्नादर २०४८ मा ५० प्रतिशत रहेकामा २०७३ मा ९७ प्रतिशत पुगेको छ ।

यसलाई संख्यात्मकरुपमा भएको उल्लेख्य सुधार मानिएपनि शिक्षाको बढ्दो व्यापारीकरण, दलीय राजनीतिकरण एवं गुणस्तरीय शिक्षामा न्यूनआय वर्गका बालबालिकाको पहुँच भने ठूलो चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्