८ जेष्ठ २०८१, मंगलबार | Tue May 21 2024


संघीयताले वार्षिक ८२० अर्ब दायित्व बढाउँदै


0
Shares

छैटौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसर पारेर नेपाल उद्योग परिसंघ र आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लगानी प्रबद्र्धनका लागि कर प्रणाली सुधार’ विषयक कार्यक्रममा यस्तो जोड दिइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले राजश्व संकलनलाई बढी ध्यान दिएको भन्दै परिसंघले करसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले राजश्व संंकलनको तुलनामा विकास खर्च हुन नसकेको बताए । उनले कर नीतिलाई सरल र सहज बनाउन आग्रह गरे ।

उनले भन्सारमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्दै भन्सारमा चेकको प्रयोग गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका राजश्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले अर्थ मन्त्रालय राजश्व संकलन गरेरमात्रै नबसेको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउन सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयको पहिलो दायित्व कर संकलन गर्नु नै रहेको भन्दै उनले राजश्वको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताए ।

संघीयतामा गइसकेपछि साधारण खर्चबाहेक ८२० अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिएको भन्दै उनले राजश्व संकलनबिना केही हुन नसक्ने प्रस्ट पारे ।

८२० अर्ब प्रदेशमा भवन एवं अरु भौतिक पूर्वाधारमामात्रै खर्च लाग्ने उनले उल्लेख गरे । साधारण खर्च थप बढ्नेछ ।

यस्तै, आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक शंकरप्रसाद अर्याल, परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिश मोरले कर प्रणाली सुधारका विषयमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा आर्थिक पत्रकार कुवेर चालिसेले कार्यपत्र प्रस्तुत् गरेका थिए ।