प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
राजनीतिक दलका नेताहरुले भाषणमा जे बोले पनि संविधानमा जे लेखेपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको अवस्था छ ।
महिला पुरुषजस्तो हरेक कुरामा स्वतन्त्र नहुने भएकाले महिलाहरु अवसरबाट बन्चित हुनुपरेको छ ।
राजनीतिमा लामो समयसम्म योगदान गरेपनि अधिकांश महिलाहरुले अहिलेको चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न पाएनन् । महिलालाई योग्यता र क्षमता नभइ अवसरको खाँचो भएको मतदाताहरुको भनाइ छ ।
अवसर नै नदिइ काम गर्ने क्षमता नै नभएको भन्न नहुने उनीहरु बताउँछन् ।
संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा महिलाको उम्मेदवारी ३३ प्रतिशत नै हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम नभएकाले महिलाहरु पछि परेको महिला मतदाताहरु बताउँछन् ।
केही महिला मतदाताहरु भने ठूला दलका नेताहरुमा पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएकाले महिलाहरु अझैपनि पछाडि परिरहेको बताउँछन् ।
केही मतदाता अब चुनिने जनप्रतिनिधिप्रति विश्वस्त छन् भने केही मतदाता भने अब चुनिने जनप्रतिनिधिप्रति कुनैपनि विश्वास नै नभएको बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्