काठमाडौं, पुस ६ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व दिनेगरी भुक्तानी तथा फर्छ्योट विधेयक तयार पारिएको बताएका छन् ।

विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत्को अर्थ समितिले गरेको छलफलमा मन्त्री खतिवडाले अप्राकृतिक कारोबार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पनि यस विधेयकले निरुत्साहित गर्ने दाबी गरे ।

भुक्तानीको काम कुन निकायले गर्ने र त्यसको फर्छ्योट कसरी गर्ने भन्ने विषय विधेयकले स्पस्ट पारेको उनको भनाइ छ ।

यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दे लैजानसकिने र छुटेका विषय नियमावलीमा समेटिने भएकाले बढी जटिल बनाउन नहुनेमा उनले जोड दिए ।

शुक्रबारको बैठकमा विधेयकको दफा ३ मा उल्लेख भएको भुक्तानी बोर्ड गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ ।

बोर्डको सदस्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरहरु रहने व्यवस्थालाई संशोधन गरी एक डेपुटी गर्भनर रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राख्ने व्यवस्था संशोधन गरी विज्ञ राख्ने सहमति भएको छ ।

कम्पनीको चुक्तापुँजी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता र समयावधि तथा विवाद समाधान उपसमितिको हकमा भने यथावतै राखिएको छ ।