कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
प्रदेशसभाको बैठक कहाँ बस्ने भन्ने टुंगो नलागे पनि संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक भने नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै बस्ने भएको छ ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम आएको एक महिनाभित्र संघीय संसदको बैठक र प्रदेशसभाको अन्तिम परिणाम आएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तिम परिणाम आउन अब केही दिनमात्र लाग्नेछ ।
संघीय संसदको बैठकका लागि आवश्यक तयारी भएपनि प्रदेशसभा बैठकको भने कुनै तयारी अघि बढेको छैन । प्रदेश केन्द्र तोक्न नसक्दा कुनै काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र संघीय संसदको बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ ।
सचिवालयले संसद बैठककक्षलाई प्रतिनिधिसभा बैठककक्ष, नुप्से हललाई राष्ट्रियसभा बैठककक्ष र प्रतिनिधिसभा हललाई नै संघीय संसदको कक्ष बनाउने गरी काम अघि बढाएको छ । यो सबै काम सक्न अझै एक महिना लाग्ने सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका प्रवक्ता भरत गौतम परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्रै बैठक गर्ने गरी काम अघि बढेको बताउँछन् । तर, त्यसअघि नै राष्ट्रियसभा गठन भइसक्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म राष्ट्रियसभा गठनको कानुन नै बनेको छैन ।
प्रवक्ता गौतम सचिवालय माघ पहिलो हप्तासम्ममा बैठक गर्नसक्ने गरी आवश्यक तयारी अघि बढेको बताउँछन् ।
संघीय संसदको बैठकअघि नै सरकार गठन गर्न भने सकिने बताइएको छ । तर, सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
प्रदेशसभाका लागि केन्द्रसमेत नतोकिँदा सबै अन्योलमा छ । प्रदेशसभाको भवन बनाउने, कार्यविधि बनाउने, समितिहरु सन्चालन गर्ने पूर्वाधारलगायतका धेरै कुरा अस्पष्ट छन् । अझ जनशक्तिसमेत अभाव छ ।
संसद सचिवालयलाई कर्मचारी पठाउन भनिएपनि त्यो सम्भावना निकै कम छ । संसद सचिवालयलाई नै पर्याप्त कर्मचारी छैन ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता गौतम प्रदेशसभा पनि केन्द्रीय संसद जसरी नै चल्ने भएकाले सोहीअनुसारका कर्मचारी आवश्यक हुने बताउँछन् ।
सबै कुराका लागि पहिला प्रदेशसभा केन्द्र तोकिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण नै पहिलो शर्त बनेको छ ।
एउटा प्रदेशसभा सन्चालनका लागि कम्तीमा ५० जना तालिमप्राप्त कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।
प्रवक्ता गौतम सरकारले नै प्रदेशसभा सन्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले सचिवालयले त्यसबारे केही नगरेको बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्