राष्ट्रियसभा नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनमा बाधा छ/छैन ? कानुनविद् के भन्छन् ? • Image Khabar Image Khabar


राष्ट्रियसभा नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनमा बाधा छ/छैन ? कानुनविद् के भन्छन् ?


Imagekhabar
२७ मंसिर २०७४, बुधबार १७:३३

राष्ट्रियसभा नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनमा बाधा छ/छैन ? कानुनविद् के भन्छन् ?

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपनि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन जारी नभएको र उक्त सभाको निर्वाचन कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच सहमति भइनसकेको स्थितिमा नयाँ सरकार बन्न सक्दैन भन्ने पनि कतिपय विज्ञहरुको तर्क छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारीपछि यही मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा गरी सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको जारी मतगणना यही मसान्तभित्र सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रत्यक्षको मतपरिणाममा वाम गठबन्धनले उल्लेखनीय अग्रता हासिल गरेको छ भने समानुपातिकमा पनि नेकपा एमालेले अग्रता कायम गरेको छ ।

संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका–संसद गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय माथिल्लो संसद राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ ।

संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रियसभा गठन नभएसम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्ने भन्ने किटान गरिएको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले पराजय भोगिसकेको स्थितिमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न कुनै कानुनी बाधा नभएको राससलाई बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका थापाले भने–‘संविधान वा कानुन त सामान्य बन्धनमात्र हो, विगतको अभ्यास, राजनीतिक नैतिकता र निर्वाचनको जनादेशबमोजिम अघि बढ्न कुनै बाधा छैन ।’

तर, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संसदीय परम्परा भएपनि संविधानको धारा ७६ को दफा ८ ले संघीय संसदका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषदको गठन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले मन्त्रिपरिषद गठनका लागि राष्ट्रियसभासमेत आवश्यक हुने तर्क गरे ।

उनले संविधानको धारा ८८ बमोजिम दुवै सदनका सदस्यहरुले शपथ लिएपछिमात्र उनीहरुले बैठकमा भाग लिन पाउने व्यवस्थाका कारण पनि नयाँ सरकार गठनपूर्व राष्ट्रियसभा गठन हुनुपर्ने बताए ।

दाहालले कुनैपनि दलको स्पस्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सदनको बैठक नबसी नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकिने जनाए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीले संविधानको सोही धाराको आशय बहुमत प्राप्त दल वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त हुने दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरे ।

उनले भने–‘नयाँ जनादेश आइसकेपछि तोकिएको समयभित्र संसदको बैठक नबसेको अवस्थामासमेत नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कुनै बाधा छैन ।’

त्यसका लागि राष्ट्रपतिले कुन दलले बहुमत जुटाउनसक्ने हो भनी अन्तिम मतपरिणामबारे निर्वाचन आयोगले विवरण दिएपछि यथाशक्य छिटो आह्वान गरेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने कार्कीले बताए ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यमध्येबाट पनि मन्त्री चयन गर्ने भन्ने विषय नयाँ सरकारको नेतृत्वकर्ताले पछि विचार गर्ने विषय भएको उनको मत छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्