राजनीतिक विश्लेषकहरुले राजनीतिक निकास र समृद्ध नेपालको नारा सरकारका चुनौती भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएसँगै सरकार गठन प्रक्रिया र नयाँ सरकारका कार्यभारका विषयमा विश्लेषकहरुले विभिन्न टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

उनीहरुले संविधान कार्यान्वयन, सरकार सन्चालन, संघीयताको अभ्यास, केन्द्र र प्रदेश सरकार व्यवस्थापनका चुनौती औंल्याउन थालेका छन् ।

राजनीतिक प्रणालीसम्बन्धी विवाद यथावत् रहे मुलुक विकास र समृद्धिमा पछाडि पर्ने भन्दै संविधान संशोधन र कार्यान्वयन प्रमुख चुनौतीकारुपमा रहेको विश्लेषण गरेका हुन् ।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले राजनीतिक र शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्ने मुद्दा वाम गठबन्धनले अगाडि सारे मुलुक अलमलमा पर्ने भन्दै यसले विकास र समृद्धिका नारालाई पछाडि धकेल्ने टिप्पणी गरे ।

अर्काथरि विश्लेषकले वाम गठबन्धन अपारदर्शी र बेइमानीपूर्णरुपमा भएको भन्दै सरकार सन्चालन, पार्टी व्यवस्थापन, भागबन्डा र सुशासन चुनौतीकारुपमा रहने बताएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले जनतालाई धेरै सपना बाँडेको तर, पूरा गर्नु चुनौती बन्ने बताए ।

संविधान कार्यान्वयनको जटिलता, मधेसी दलको संविधान संशोधनको अडान र सबै दललाई मिलाएर लैजान गठबन्धनलाई चुनौती हुने उनको भनाइ छ ।

उनले छिमेकीसँगको सम्बन्ध, बजार विस्तार, असमान सन्धिलगायतका विषय चुनौतीकारुपमा रहने बताए ।

नेपालमा सन्तुलन कायम नगरी मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने टिप्पणी उनीहरुको छ ।

वाम गठबन्धन अगाडि आएकाले साम्यवादी दलले आफ्नै राजीतिक पद्दति कार्यान्वयन गरी निरकुंशता लाद्ने हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको अर्काथरि बताउँछन् ।

उनीहरुले मुलुक राजनीतिक मुद्दामै अल्मलिने आंशका पनि गरेका छन् । दलहरु यसैमा अलमलिए मुलुकले निकास नपाउने र जनचाहनाअनुसारको काम नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्