संविधानको भावानालाई कार्यान्वयन गर्न दलहरु गम्भीर बन्ने पनि आयोगले विश्वास लिएको छ ।

संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरेकाले संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि दलहरु त्यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले शुक्रबार हामीसँग कुरा गर्दै समानुपातिकको निर्वाचन परिणामपछि पनि आगामी प्रक्रिया सम्पन्न गर्न कानुनी तथा प्राविधिक जटिलता उत्पन्न भएको बताए ।

गणना सकिएपछि मत विभाजन प्रणालीमार्फत् सिट निर्धारण गरेर दलहरुले पठाएको नामवली अन्तिमपटक रुजु गरेर विजेता घोषणा गरिने उनको भनाइ छ ।

प्रत्यक्षतर्फ दलहरुको न्यून प्रतिनिधित्वका कारण समानुपातिकतर्फबाट समावेशी प्रतिनिधित्व बढाउन दलहरुलाई कानुनीरुपमा बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो ।