प्रदेशसभाको बैठकस्थल, प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीको कार्यालय रहने ठाउँका बारेमा पनि विभिन्न प्रदेशमा बहस भइरहेका छन् ।

कतिपय प्रदेशमा सम्भावित राजधानी भन्दै बैठकस्थल निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । तर, प्रदेश नम्बर २ मा भने सरकारी निर्णय नआएको भन्दै कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको २० दिनभित्रै प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशको राजधानी तोक्न सकेको छैन ।

प्रदेश नम्बर २ को सम्भावित राजधानीका रुपमा धनुषालाई लिइएको छ । तर धनुषामा अहिलेसम्म प्रदेशसभा बैठकस्थल, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने स्थानसमेत तोकिएको छैन ।

कतिपय प्रदेशमा सरकारी निर्णय अगावै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री रहने कार्यालय तयार गर्ने काम भइसकेको छ ।

तर प्रदेश नम्बर २ का लागि प्रस्तावित राजधानी जनकपुरमा सरोकारवाला निकायले कुनै चासो लिएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा निर्वाचित सबै राजनीतिक दलका सांसदले जनकपुरलई सम्भावित राजधानीको रुपमा लिएका छन् ।

वर्षौंदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको भवनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख लगायतका कार्यालय तथा मन्त्रालयहरु राख्ने प्रस्ताव हुँदै आएको छ ।

निर्वाचन अघिसम्म कतिपय कार्यालयहरुको रंगरोगन गर्ने कामसमेत भएको थियो । तर, अहिले भने ती सबै काम रोकिएका छन् ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप चापागाईंले प्रदेशको राजधानीका लागि सुरु गरिएको काम रोकिनुका कारणबारे केही बताएनन् ।

कतिपयले प्रदेश नम्बर २ को सम्भावित राजधानीका रुपमा वीरगन्जलाई समेत लिने गरेका छन् । ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले खुलेर प्रदेशको राजधानी यहिं राख्ने भन्ने अडान लिन सकेका छैनन् ।

ठूला दलका शीर्ष नेता खुल्न नसक्नुको कारण एउटा ठाउँको नाम लिंदा अर्को ठाउँको जनमत भड्किने हो कि भन्ने आशंका रहेको हुनसक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य तथा नवनिर्वाचित सांसद राजेन्द्र महताले प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम सरकारको भएको भन्दै यस विषयमा आफूहरुको कुनै चासो नभएको बताए ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश नम्बर २ को राजधानीका विषयमा चासो नदेखाउँदा स्थानीय प्रशासनले पनि द्रुतगतिमा काम अघि बढाउन सकेको छैन ।

सम्भावित प्रदेश राजधानी भन्दै जनकपुरमा शुरु गरिएको काम पछिल्लो समयमा रोकिँदा झन् अन्योल बढेको छ । यसतर्फ सरकारले तत्कालै ठोस निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(भिडियो)