राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख तीनै दलका शीर्ष नेताहरुलाई अन्योलता हटाउन संवादमा बस्न भनिरहे पनि दलहरु आ–आफ्नो अडानलाई थप कसिलो बनाइरहेका छन् ।

वर्तमान राजनीतिक अन्योलको मुल विषय राष्ट्रियसभा गठन पहिले कि सरकार निर्माण पहिले भन्ने नै हो । र, यसको जड बनेको छ—राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश ।

सरकारले राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश गत कात्तिक १ गते नै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सो अध्यदेश जारी हुनुपर्ने कांग्रेस अडान र जारी गर्न नहुने एमाले–माओवादी केन्द्रको अडानका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै अनिर्णीत बनेकी छन् ।

दलहरु यसको निरुपणका लागि आफैं छलफलमा नबसेपछि पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर राष्ट्रपतिले सहमति खोज्न भने पनि दलहरु त्यतातिर लागेका छैनन् । बरु त्यसलाई ‘पोजिसन’ बनाउँदै लगिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक नगर्दासम्म नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया नै अघि नबढ्ने भएपछि एमाले–माओवादी प्रतिनिधिसभाकोमात्र भने पनि परिणाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई भनिरहेका छन् । कांग्रेस राष्ट्रियसभासहितकै परिणाम एकैपटक सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा छ ।

दलहरु आफैं बसेर निकासको पहल गर्दा यो त्यति ठूलो समस्या नहुनसक्छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच निर्वाचन परिणाम आउनुअघिदेखि नै बोलचाल बन्द छ । एकले अर्कालाई बधाइसमेत दिएका छैनन् ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच भने एकपटक भेटवार्ता भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा एमाले र कांग्रेस दुवै दलबीच संवाद हुनुपर्ने खाँचो ती दलका नेताहरु पनि औंल्याउँछन् ।

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम दिनासाथ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै आफूहरु सत्ता हस्तान्तरणका लागि आतुर रहेको बताउँछन् ।

अब सत्ताको नेतृत्व तयारीमा रहेको एमाले भने निर्वाचन परिणाम दिन आयोगले ढिला गर्न नहुने बताइरहेको छ ।

एमाले सचिव योगेश भट्टराई राष्ट्रियसभा गठनसँग प्रतिनिधिसभा र सरकार गठनको साइनो नहुने भन्दै तत्काल आयोगले रिपोर्ट दिनुपर्ने बताउँछन् ।

दलहरुबीच संवादहीनता बढ्दै जाँदा त्यसले राजनीतिक ढंगबाट टुंगिनुपर्ने विषयलाई पनि अदालत पुर्‍याइदिने खतरा हुन्छ । जुन कुरा संसदीय व्यवस्थाका लागि त्यति प्रिय नहुनसक्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्