प्रतीक्षा खनाल (इमेज)

काठमाडौं, पुस ३ । ‘मर्यादित आप्रवासन’ भन्ने नाराका साथ मंगलबार १८औं अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्वभर मनाइयो ।

अहिले विश्वका २५ करोडभन्दा बढी मानिस आप्रवासीकारुपमा रहेका छन् ।

नेपालबाट पनि अवसरको खोजी एवं रोजगारीका लागि वैधानिक एवं अवैधानिक तरिकाले वर्षेनि लाखौं युवा विदेशिने गरेका छन् ।

एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा आवत–जावत गर्ने प्रक्रियालाई आप्रवासन भनिन्छ । जुन व्यक्तिको मौलिक अधिकार पनि हो । तर, अहिले विश्वभर आप्रवासन जल्दोबल्दो विषय बनेको छ ।

विश्वव्यापीकरण, औद्योगिकीकरण, सन्चार र यातायातको विस्तारसँगै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै आप्रवासीको संख्या बढ्दै गएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघकाअनुसार आप्रवासनले समाजमा अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेकोे छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनमा देखापरेका चुनौतीलाई पार लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सहकार्य एवं साझेदारीको विकासका निम्ति सन् १९९० डिसेम्बर १८ मा आप्रवासीहरुको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुमोदन गरिएको थियो ।

त्यसै दिनको सम्झनामा सन् २००० देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर १८ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाइन्छ ।

विश्वभर २५ करोडभन्दा बढी मानिस आफू जन्मेको देशभन्दाबाहिर बसोबास गरिरहेको तथ्यांक छ ।

आप्रवासनका कारणहरुमा वैदेशिक रोजगारी, आन्तरिक द्वन्द्व, शिक्षा, विवाह, अवसरको खोजी, व्यापार–व्यवसाय, लैंगिक विभेद, गरिबी, जनसंख्या वृद्धि आदि रहेका छन् ।

नेपालबाट पनि ठूलो संख्यामा मानिसहरु विदेशिने गरेका छन् । शिक्षा तथा डीभी, पीआरका कारण र वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली विदेशिने गरेका छन् ।

आप्रवासनमा रहेका नेपालीहरुको हक, अधिकारको संरक्षण चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ ।

यस विषयमा छलफल गरी ठोस कदम चाल्नु आवश्यक रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठक बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लागू भएपश्चात् करिब ३५ लाख मानिसले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने गत वर्षमात्रै तीन लाख ८२ हजारले श्रम स्वीकृति लिएर गन्तव्य मुलुक गएका थिए ।

वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा नेपालले भारतबाहेकका मुलुकमा रहेका नेपालीलाईमात्र समावेश गर्ने गर्छ । त्यसैले श्रम स्वीकृति नलिइ विदेशिनेको संख्या पनि त्यतिकै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आप्रवासन दिवस मनाइरहँदा नेपालबाट विदेशिनेको संख्या घटाउन जरुरी छ भने अर्कोतिर विदेशिएकाको मानवअधिकार संरक्षणका लागि सम्बन्धित देशसँग नियमित कूटनीतिक सम्पर्क र समझदारी जरुरी छ ।