अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसद अधिवेशनको तयारी

व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईकाअनुसार नयाँबानेश्वरस्थित विगतको ६०१ सदस्यीय संविधानसभाको बैठक सन्चालन भएकै हलमा प्रतिनिधिसभाको बैठक सन्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

हलको मूल स्वरुपमा कुनै परिवर्तन नगरी प्रतिनिधिसभाका २७५ जना सदस्यका अतिरिक्त दुवै सदनको संयुक्त बैठक सन्चालनसमेत गर्नसकिने गरी सिटको व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभाका लागि प्रतिनिधिसभाको पूर्वतिरको नुप्से हलको हालको मौलिक संरचनामा केही फेरबदल गरी बैठक बसाल्न सकिने ठाउँ बनाउने कार्य भइरहेको छ । राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुनेछ ।

संघीय संसदको पहिलो बैठक कहिले ?
नयाँ संविधानअनुसार गठन हुनुपर्ने संघीय संसदका लागि हालै भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र राष्ट्रियसभा गठनका लागि आवश्यक कानुन समयमै जारी गर्न नसकिएका हुँदा तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।

महासचिव भट्टराईकाअनुसार निर्वाचनको परिणाम उपलब्ध र संसदको औपचारिक स्वरुप निश्चित नभइकन बैठक सन्चालन गर्न मिल्दैन । आम नागरिकजस्तै सचिवालय पनि त्यो घडीका लागि प्रतिक्षारत् छ ।

संघीय सदन सन्चालनपूर्व निर्वाचित सदस्यमध्येका ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपतिबाट शपथ दिलाइनेछ । ज्येष्ठ सदस्यबाट अरु सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् । सभामुख निर्वाचित नहुन्जेलसम्म बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् ।

निर्वाचनको सबै परिणाम बाहिर आएपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिकरुपमा संघीय सदनको बैठक आह्वान हुनेछ ।

सचिवालयकाअनुसार सबै सांसदले शपथ लिएपछि सभामुखको निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ भने राष्ट्रियसभाको बैठक पनि प्रतिनिधिसभाकैअनुसार हुने व्यवस्था छ । दुवै सदनको बैठक सुरु भएसँगै संघीय संसदको औपचारिक काम भएको मानिनेछ ।

संविधानमा संघीय संसद र प्रान्तीय संसद आफैंमा स्वतन्त्र, स्वाधीन र पृथक निकाय रहेकाले र आ–आफ्नै निर्दिष्ट कार्यक्षेत्र तोकिएकाले एक–अर्काबीचको काम–कारबाहीबारे अनिवार्यरुपमा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्न ।

संघीय संसदले गर्नुपर्ने कामकाबारेमा प्रदेश संसदले वा प्रदेश संसदले गर्नुपर्ने विषयमा संघीय संसदले सहमति लिनुपर्ने छैन ।

प्रदेश संसदबाट जनशक्ति माग भएपनि दिन कठिन
महासचिव भट्टराईकाअनुसार अनुभव र क्षमताका दृष्टिकोणबाट संघीय व्यवस्थापिका–संसद नयाँ प्रयोग र व्यवहारमा आएको प्रदेश संसदभन्दा सबल छ । यहाँका जनशक्ति आफ्नो क्षेत्रमा विषयगतरुपमा अभ्यस्त र क्षमतावान् छन् ।

प्रदेश संसदले आवश्यक ठानी माग गरेमा संघीय संसदले आफ्ना कर्मचारीलाई सहयोगार्थ त्यहाँ खटाउन तत्पर रहेपनि नयाँ परिस्थितिमा आफ्नै आवश्यकता ठूलो भएकाले उपलब्ध गराउन कठिन हुने सचिवालयले जनाएको छ ।

राजनीतिकरुपमा राष्ट्रियसभाको ऐनकाबारेमा मतभेद देखिएको र निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भइनसकेको स्थितिमा संसदको बैठक यही मितिमा बस्ला भनेर अनुमान गर्न कठिन छ ।

यद्यपि, जतिसक्दो छिटो यसलाई निकास दिनु नै हितकर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।