नेपाल न्यायिक प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको दश दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुरुवात गर्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले दण्डसंहितामा पनि समयानुकूल परिवर्तन गरिएकाले त्यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने बताए ।

राज्यका सबै संरचनामा परिवर्तनका प्रभावहरु पर्दै जाने भन्दै उनले अपराधसम्बन्धी नयाँ संहिताले न्याय सम्पादन र व्यवस्थामा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सरकारले आगामी भदौ १ गतेदेखि अपराध र देवानीसम्बन्धी नयाँ संहिता लागू गर्दैछ ।

विक्रम संवत् १९१० मा लागू भएको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको यी दुई संहिताले कानूनका कतिपय व्यवस्थाहरुमा परिमार्जन गरेको छ ।

प्रशिक्षणमा जिल्ला न्यायाधीशहरु, न्यायालयका रजिष्टार, सर्वोच्च अदालतका अधिकृतलगायत एक सय जना सहभागि रहेका छन् ।