राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा बहुमतीय दुवै अपनाइने भएको छ । यसअघि एकलसंक्रमणीय प्रणालीको अभ्यास नभएकाले अध्यादेश जारी भएसँगै यसको व्यस्थापनको लागि निर्वाचन आयोग आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धि अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेसँगै राष्ट्रियसभा चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक तयारीको काम थालेको हो । आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भाग लिनको लागि राजनीतिक दल दर्ताको सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धि नियमावली तयारीका सन्दर्भमा छलफल थालिसकेको छ ।

तर, सरकारले भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति तोकेको छैन । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको लागि आयोगले अनुमानित कार्यतालिका निर्माण गरिसकेको र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिईसकेको जानकारी दिए ।

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने बित्तिकै निर्वाचन तयारीको क्यालेन्डर तयार गरेर काम अगाडी बढाउने निर्वाचन आयोगको तयारी छ । सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेलगत्तै निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति, तालिम, मतदाता नामावली प्रकाशन, मतपत्रको डिजाईन लगायतका काम सुरु हुने प्रमुख आयुक्त यादवले बताए ।

निर्वाचन आयोगले सरकारले चुनावको मिति तोकेको ३० दिनमा राष्ट्रिय सभाको सम्पूर्ण परिणाम दिईसक्ने जनाएको छ । अध्यादेशअनुसार एक जना सदस्यमात्र निर्वाचित गर्नुपर्ने दलित र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समूहको निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीबाटै गरिने छ ।

एकजनामात्रै छानिने समूहमा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली लागू नहुने भएकाले बहुमतीय प्रणाली लागू गरिएको हो । महिला र अन्य समूहबाट चुनिने ६ सदस्यको हकमा भने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली नै लागू हुनेछ ।

अध्यादेशले निर्वाचक मण्डलको मतभार तोके पनि एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने मत संख्या भने खुलाएको छैन । अध्यादेशले एकजना प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको कायम हुने मतभार १८ निर्धारण गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट अहिलेसम्म कुनै निर्वाचन गराएको छैन । त्यसैले पनि आयोगले अहिलेदेखि नै तयारीमा लागिसकेको छ ।

भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्